PM E Drive Scheme 2025: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ₹10,900 करोड़ की स्कीम

भारत सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए PM E Drive Scheme 2025 शुरू की है। इसका पूरा नाम PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है और 31 मार्च 2026 तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए 10,900 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को आसान बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।

यह योजना खास तौर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W), तिपहिया (e-3W), ई-बस, ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस को बढ़ावा देती है। निजी और कमर्शियल उपयोग वाले वाहनों को सब्सिडी मिलेगी, जिससे लोग आसानी से EVs खरीद सकें। इसके अलावा, 88,500 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य है, ताकि EV यूजर्स को चार्जिंग की समस्या न हो। योजना का एक हिस्सा FAME-II और EMPS-2024 को भी शामिल करता है, जिससे यह और व्यापक हो जाती है। यह योजना न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करेगी।

PM E Drive Scheme कब से शुरू होगी?

PM E Drive Scheme 2025 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है और 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इस दौरान 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख तिपहिया, और 14,028 ई-बसों को सब्सिडी दी जाएगी। योजना का पहला साल (2024-25) में 5,047 करोड़ रुपये और दूसरा साल (2025-26) में 5,853 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

PM E Drive Scheme 2025 का उद्देश्य क्या है?

• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना: देश में EVs की संख्या बढ़ाना, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में।
• प्रदूषण में कमी: कार्बन उत्सर्जन और ईंधन की खपत को कम करना।
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना: पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाना।
• घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन: चरणबद्ध निर्माण (PMP) के जरिए EV सप्लाई चेन को मजबूत करना।
• आत्मनिर्भर भारत: स्थानीय उत्पादन को बढ़ाकर विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना।

PM E Drive Scheme 2025 के मुख्य लाभ

• सब्सिडी: इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति kWh (2024-25) और 2,500 रुपये प्रति kWh (2025-26) की सब्सिडी।
• ई-वाउचर सिस्टम: खरीद के समय आधार-प्रमाणित ई-वाउचर से सब्सिडी का लाभ तुरंत मिलेगा।
• चार्जिंग स्टेशन: 22,000 चार्जर चार-पहिया और 1,800 ई-बसों के लिए, साथ ही हल्के वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा।
• 14,028 ई-बसों को सपोर्ट: बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए 4,391 करोड़ रुपये का बजट।
• 500 करोड़ रुपये ई-एम्बुलेंस के लिए: मरीजों के लिए आरामदायक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन।
• रोजगार के अवसर: EV सेक्टर में निवेश और सप्लाई चेन से नौकरियां बढ़ेंगी।

PM E Drive Scheme 2025 के लिए पात्रता

• वाहन प्रकार: इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W), तिपहिया (e-3W), ई-बस, ई-ट्रक, और ई-एम्बुलेंस।
• उपयोग: निजी और कॉरपोरेट स्वामित्व वाले e-2W पात्र हैं। e-3W और अन्य वाहनों के लिए कमर्शियल उपयोग जरूरी।
• OEM पंजीकरण: वाहन निर्माताओं को योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा।
• ई-एम्बुलेंस: स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता तय होगी।
• सरकारी खरीद: सरकारी विभागों द्वारा खरीदे गए EVs को सब्सिडी नहीं मिलेगी।

PM E Drive Scheme के लिए जरूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड: ई-वाउचर के लिए आधार e-KYC जरूरी।
• वाहन रजिस्ट्रेशन दस्तावेज: RTO में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण।
• खरीद बिल: डीलर से मिला वाहन खरीद का बिल।
• पैन कार्ड: कुछ मामलों में अतिरिक्त पहचान के लिए।
• मोबाइल नंबर: ई-वाउचर डाउनलोड के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।

PM E Drive Scheme 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: PM E Drive Scheme की आधिकारिक वेबसाइट (pmedrive.heavyindustries.gov.in) पर विजिट करें।
2. ‘Apply Here’ पर क्लिक करें: होमपेज पर उपलब्ध ‘Apply Here’ ऑप्शन चुनें।
3. आधार e-KYC करें: डीलर के जरिए आधार-आधारित फेस वैलिडेशन पूरा करें।
4. ई-वाउचर जनरेट करें: खरीद के समय पोर्टल से ई-वाउचर बनाएं, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।
5. वाउचर जमा करें: डीलर को ई-वाउचर दें, जो इसे पोर्टल पर अपलोड करेगा।
6. सब्सिडी प्राप्त करें: सब्सिडी की राशि वाहन की कीमत में समायोजित हो जाएगी।

PM E Drive Scheme 2025 और FAME-II में अंतर

मापदंड	PM E Drive Scheme 2025	FAME-II
लॉन्च और अवधि	1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक।	2019 से 2024 तक।
स्कोप	केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर केंद्रित।	EVs के साथ हाइब्रिड वाहन भी शामिल।
सब्सिडी राशि	e-2W और e-3W के लिए 5,000 रुपये/kWh (2024-25), 2,500 रुपये/kWh (2025-26)।	e-2W के लिए 15,000 रुपये तक और e-3W के लिए अलग राशि (बैटरी साइज पर निर्भर)।
ई-वाउचर सिस्टम	आधार-प्रमाणित ई-वाउचर से तुरंत सब्सिडी।	ई-वाउचर सिस्टम नहीं था, सब्सिडी बाद में मिलती थी।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर	88,500 चार्जिंग स्टेशन (22,000 चार-पहिया और 1,800 ई-बसों के लिए)।	लगभग 7,000 चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य।
वाहन प्रकार	e-2W, e-3W, ई-बस, ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस।	e-2W, e-3W, e-4W, ई-बस, हाइब्रिड वाहन।
बजट	10,900 करोड़ रुपये (2 साल के लिए)।	10,000 करोड़ रुपये (5 साल के लिए)।
ई-एम्बुलेंस	शामिल, 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।	शामिल नहीं।
लक्ष्य	24.79 लाख e-2W, 3.16 लाख e-3W, 14,028 ई-बस।	15.62 लाख EVs (सभी प्रकार के)।
फोकस	आत्मनिर्भर भारत, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और EV सप्लाई चेन।	EV को अपनाने की शुरुआत और जागरूकता

संपर्क जानकारी

• आधिकारिक वेबसाइट: pmedrive.heavyindustries.gov.in
• हेल्पलाइन नंबर: +91 9319019073
• ईमेल: advisory.support@ifciltd.com
• RTO/डीलर: स्थानीय RTO या EV डीलर से संपर्क करें।

निष्कर्ष

PM E Drive Scheme 2025 भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद करेगी, बल्कि आम लोगों के लिए EVs को किफायती बनाएगी। सब्सिडी, ई-वाउचर सिस्टम, और चार्जिंग स्टेशन जैसे फीचर्स इसे यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं। साथ ही, यह आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देकर स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को भी प्रोत्साहित करेगी।

अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर, रिक्शा, या अन्य EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए एक शानदार मौका है। बस जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करें। सरकार की इस पहल से न सिर्फ आपका खर्च बचेगा, बल्कि आप पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। तो देर न करें, PM E Drive Scheme 2025 का लाभ उठाएं और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दुनिया में कदम रखें

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